बरेली। मान्यता प्राप्त स्कूलों के संगठन बेसिक शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश की शाखा पीलीभीत के प्रभारी भूपेन्द्र शर्मा  ने कहा कि समिति ढ़ाई सालों से लगातार स्कूलों की मांग पूर्ण करने हेतु ज्ञापन देकर व प्रदर्शन कर आन्दोलनरत् है परन्तु परिणाम शून्य रहा है। 

       श्री शर्मा ने चेतावनी दी है कि अब समिति पीलीभीत जिले के उन्ही प्रत्याशियों को आशीर्वाद देगी जो समिति की मांगों को पूर्ण करने का शपथ पूर्वक आश्वासन देगा वरना मान्यता प्राप्त स्कूलों की प्रबन्धकारिणी, अभिभावक व अन्य सम्बंधित मतदान का बहिष्कार करेंगे।
       समिति की प्रथम मांग है कि मान्यता प्राप्त स्कूलों को काले शासनादेश दिनांक 11- 01- 19 की शर्तों से मुक्त किया जाये जिसके प्रभावी रहते प्रदेश के अस्सी प्रतिशत मान्यता प्राप्त स्कूल बन्द हो जायेंगे। जिस कारण लाखों शिक्षक बेरोजगार हो जायेंगे और करोंड़ों बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार नहीं कर पाये गी।
       द्वितीय मांग है कि लगभग लगातार दो साल से बन्द मान्यता प्राप्त स्कूलों को अभिभावकों से शुल्क नगण्य मिला है पर देनदारी पूर्ववत है को देनदारी से उबरने हेतु आर्थिक अनुदान दिया जाय।
       जबकि तृतीय मांग शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत निःशुल्क पढ़ रहे बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति हर वित्तीय वर्ष में आवश्यक रुप से की जाये। 
       चौथी मांग है कि दो जुलाई 1990 तक जिन जूनियर हाईस्कूलों में त्रिभाषा सूत्र योजनान्तर्गत पद सृजित हैं उन्हें प्रतिवर्ष नियमित अनुदान दिया जाये.
       पांचवीं मांग है कि नई शिक्षा नीति में पढ़ाई कक्षा एक के स्थान पर प्रीप्राइमरी से शुरू होगी अतः कक्षा एक से मान्यता प्राप्त स्कूलों की मान्यता वृद्धि प्रीप्राइमरी की तीन कक्षाओं के लिये कर दी जाये।
       श्री शर्मा ने प्रत्याशियों व से अपील की है कि वे लिखित आश्वासन समिति के जिला महामंत्री को 02 फरवरी तक भेज सकते हैं। लिखित आश्वासन मिलने के बाद समिति की जिला प्रबन्धकारिणी उचित निर्णय लेकर समर्थन की घोषणा करेगी। राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से अपील है कि वे हमारी शर्त को पार्टी  प्रत्याशियों के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।
जगदीश चन्द्र सक्सेना
यह लेखक के निजी विचार हैं